by Breaking News: भारत में प्रदूषण संकट: डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, 2027 तक होगा पूर्ण अमल
भारत में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। अब यह सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्से भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। बढ़ते प्रदूषण के लिए डीजल वाहन मुख्य कारण माने जा रहे हैं। इनके उत्सर्जन से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। खासकर दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 600 के पार पहुंच चुका है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार और न्यायपालिका ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कड़े कदम उठाने का फैसला किया है।
डीजल वाहनों की भूमिका और प्रभाव
डीजल वाहनों, विशेष रूप से ट्रक, बस, और बड़े यात्री वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों का स्तर अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक होता है। ये PM 2.5 और NOx जैसे खतरनाक तत्व उत्सर्जित करते हैं, जो सांस संबंधी बीमारियों, अस्थमा, और हृदय रोगों का कारण बनते हैं। दिल्ली-एनसीआर में हालात इतने खराब हैं कि खुले में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कि स्कूल बंद करने और संवेदनशील लोगों को घर पर रहने की सलाह दी है।
2027 तक पूर्ण प्रतिबंध की योजना
सरकार का बड़ा कदम:
ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि 2027 से डीजल वाहनों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। यह प्रस्ताव देश में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है।
सरकार की रणनीति:
चरणबद्ध कार्यान्वयन:
सबसे पहले बड़े महानगरों और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में डीजल वाहनों पर रोक लगेगी।
पुराने वाहनों पर सख्ती:
10 साल पुराने डीजल वाहनों के प्रतिबंध को और सख्ती से लागू किया जाएगा।
देशव्यापी विस्तार:
धीरे-धीरे इस नीति को छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी लागू किया जाएगा।
किन शहरों में पहले होगा प्रभाव? Breaking News:
शुरुआती चरण में, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल वाहनों पर रोक लगेगी। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख मेट्रो शहर शामिल हैं। इन शहरों में प्रदूषण स्तर बेहद ज्यादा है, और यह कदम यहां की वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता महत्व Breaking News:
EVs को बढ़ावा:
डीजल वाहनों पर प्रतिबंध का सीधा फायदा इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को मिलेगा। सरकार ने EVs की बिक्री बढ़ाने के लिए सब्सिडी, टैक्स छूट, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने की योजना बनाई है। ये वाहन न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि इनके संचालन की लागत भी पेट्रोल और डीजल वाहनों के मुकाबले कम है।
रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान:
सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल स्रोतों का उपयोग EVs के साथ जोड़कर देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
क्या अब डीजल वाहन खरीदना सही है?
विशेषज्ञों की सलाह है कि डीजल वाहन खरीदने का फैसला अभी टालें। आने वाले समय में सख्त नीतियों और प्रतिबंधों से डीजल वाहनों की मांग और पुनर्विक्रय मूल्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके बजाय, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, या CNG विकल्पों पर विचार करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
प्रभाव और फायदे
सरकार के इस कदम से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और श्वसन संबंधी बीमारियों में कमी आएगी। बच्चों और बुजुर्गों जैसे संवेदनशील समूहों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ-साथ यह नीति स्वास्थ्य और दीर्घकालिक ऊर्जा स्थिरता में भी मददगार साबित होगी।
