Rule Change 2025: नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। 2025 की शुरुआत के साथ ही देश में कई अहम नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और जीवन पर पड़ेगा। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, UPI पेमेंट के नियम, कार की कीमतों में बढ़ोतरी, और अमेज़न प्राइम मेंबरशिप से जुड़े नए प्रावधान शामिल हैं। आइए, जानते हैं इन 6 बड़े बदलावों के बारे में।
1. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव Rule Change 2025:
हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं। 1 जनवरी, 2025 को भी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव होने की उम्मीद है।
घरेलू सिलेंडर की कीमतें लंबे समय से स्थिर हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $73.58 प्रति बैरल है, जिसके अनुसार कीमतों में संशोधन हो सकता है।
2. EPFO के नए नियम Rule Change 2025:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा दिया है।
1 जनवरी, 2025 से पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे।
इसके लिए किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज़ हो जाएगी।
3. कारों की कीमतों में बढ़ोतरी Rule Change 2025:
नए साल से गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की वृद्धि होने वाली है।
मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियां कीमत बढ़ा रही हैं।
उत्पादन लागत बढ़ने के कारण कंपनियां यह कदम उठा रही हैं।यदि आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्द खरीदारी कर लें।
4. UPI 123Pay के नियमों में बदलाव Rule Change 2025:
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने फीचर फोन यूजर्स के लिए UPI 123Pay की सुविधा शुरू की थी।
1 जनवरी से इस फीचर के तहत ट्रांजैक्शन लिमिट को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया जाएगा।
यह बदलाव छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को अधिक लाभ देगा।
5. Amazon प्राइम मेंबरशिप में बदलाव
अमेज़न ने प्राइम मेंबरशिप के नियमों में संशोधन किया है, जो 1 जनवरी से लागू होंगे।
अब एक प्राइम अकाउंट से केवल 2 टीवी पर ही वीडियो स्ट्रीमिंग की जा सकेगी।
तीसरे डिवाइस के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होगा।
पहले यह सुविधा 5 डिवाइस तक उपलब्ध थी।
6. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नियम बदलेंगे
RBI ने NBFCs और HFCs के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं।
1 जनवरी से लागू होने वाले इन नियमों का उद्देश्य डिपॉजिट की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इसके तहत डिपॉजिट का बीमा, लिक्विड एसेट की सुरक्षा, और जनता के डिपॉजिट के प्रबंधन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
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